ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ
ਇਸ ਪਤਝੜ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ “ਹਾਂ” ਜਾਂ “ਨਹੀਂ” ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਚਾਰਟਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਂ, ਇਮਾਰਤ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਹੇਠਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ "ਹਾਂ" ਜਾਂ "ਨਹੀਂ" ਵੋਟ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਰੈਂਪ, ਪਲਾਂਟਰ ਅਤੇ ਕੈਫ਼ੇ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇਡਵਾਕ ਕੈਫ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਾ-ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ।
"ਹਾਂ" ਵਾਲੀ ਵੋਟ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
"ਨਹੀਂ" ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਇਡਵਾਕ ਕੈਫ਼ੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰੈਂਪ, ਬੈਂਚ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਕੈਫ਼ੇ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ "ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਹਿਮਤੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (DOT) ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਫ਼ਤਰ (OTI) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਇਡਵਾਕ ਕੈਫ਼ੇ ਲਈ, DOT ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ DOT ਜਾਂ OTI ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪੜਾਅ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮਿਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਖ਼ਤਿਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਇਡਵਾਕ ਕੈਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਖਰੀਦ ਪਾੱਲਿਸੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਖਰੀਦ ਪਾੱਲਿਸੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
"ਹਾਂ" ਵੋਟ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪਾੱਲਿਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
"ਨਹੀਂ" ਵੋਟ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਲੰਬੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪਾੱਲਿਸੀ ਬੋਰਡ (PPB) ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਭਾਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (Mayor's Office of Contract Services, MOCS) ਅਤੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, PPB ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੁ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ, ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਸਰੇ, ਨੌਕਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਅਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ PPB ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵੈਲੀਉ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, PPB ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
PPB ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵੈਲੀਉ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2030 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅਣਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ।
"ਹਾਂ" ਵੋਟ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
"ਨਹੀਂ" ਵੋਟ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਜੰਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੀਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਾ-ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ: ਬਾਈਕ ਲੇਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗਰਿਹਣ ਕਰਨਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (DOT) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇ DOT ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (Department of Citywide Administrative Services, DCAS) ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਂਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਮਪੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਕਸਪੀਡਾਈਟਿਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (Expedited Land Use Review Procedure, ELURP) ਨਾਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕਠੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਗਰਿਹਣ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਂ ਖਰੀਦਣਾ (ਅਧਿਗਰਿਹਣ ਕਰਨਾ) ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਾ-ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, DCAS ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਧਿਗਰਿਹਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਗਰਿਹਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, DCAS ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਲਾਅ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਸਥਾਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੰਜ਼ੂਰੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2030 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਵਾਟਰਫ੍ਰੰਟ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਮਾਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ।
"ਹਾਂ" ਵੋਟ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਰਮਿਟ ਹੱਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਕੇ, ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਮਾਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਵੇਗੀ।
"ਨਹੀਂ" ਵੋਟ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਉਸਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿਭਾਗ (DOB) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, DOB ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਖ਼ਤਿਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਖ਼ਤਿਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਖ਼ਤਿਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ, ਬਰੋ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, DOB ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (Small Business Services, SBS) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਾਟਰਫ੍ਰੰਟ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ SBS ਤੋਂ DOB ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਟਰਫ੍ਰੰਟ ਉਸਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ 31 ਦਸੰਬਰ, 2030 ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਟਰਫ੍ਰੰਟ-ਢਾਂਚਾ ਕੋਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਨੀ ਡੇ (ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਂ) ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਹਾਂ" ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਰੇਨੀ ਡੇ (ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਂ) ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਨਹੀਂ" ਵੋਟ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਨੀ ਡੇ (ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਂ) ਫੰਡ ਲਈ ਬੱਚਤ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
2019 ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰੇਨੀ ਡੇ (ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਂ) ਫੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੇਨੀ ਡੇ (ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਂ) ਫੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਈ 2027 ਤੱਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2030 ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਕਮਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
