ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ।
"ਹਾਂ" ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਆੱਫ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਂਡ ਅਪੀਲਜ਼ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦ-ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਨਹੀਂ" ਨਾਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਭਾਈਚਾਰਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੋਰਡ ਆੱਫ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਂਡ ਅਪੀਲਜ (Board of Standards and Appeals, BSA) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ BSA ਵੱਲੋਂ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ 12 ਭਾਈਚਾਰਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (City Planning Commission, CPC) ਵੱਲੋਂ 30 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ CPC ਕੋਲ ਅੰਤਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਹਾਂ” ਵੋਟ ਨਾਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
“ਨਹੀਂ” ਵੋਟ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, CPC, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ – ਤਜਵੀਜ 2 'ਤੇ 'ਹਾਂ' ਵੋਟ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਜਵੀਜ 2 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀਪਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ "ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ" ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ "ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ" ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ, “ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਨੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 540, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ 10 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਹਨ।” ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਜਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ, “ਮੇਅਰੇ, ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਆਂਢਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰਦਾਤਾ:
- ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟਚੇਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ (Habitat for Humanity New York City and Westchester County)
- ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ (Association for Neighborhood & Housing Development, ANHD)
- ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸਥਾ (Regional Plan Association)
- ਐਬੰਡੈਂਸ ਨਿਊਯਾਰਕ (Abundance New York)
- ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ (New York Housing Conference)
- ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਜਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (Citizens Budget Commission)
ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 8
ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ – ਤਜਵੀਜ 2 'ਤੇ 'ਨਹੀਂ' ਵੋਟ
ਤਜਵੀਜ 2 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਨਹਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ 3 ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ, “ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਰੀਕਾ ਅਸਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾੱਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ-ਰੇਟ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰਦਾਤਾ:
- ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਰੌਬਰਟ ਹੋਲਡਨ
- ਮੈਨਹਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ 3
ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 9
