ਪਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਵੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ:
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 8, ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧ ਨੇ ਸੀਵੇਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀਆਂ, ਸਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰ:
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਉਂਟੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀਵੇਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਵਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਛੋਟ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਵਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਛੋਟ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2034 ਤੱਕ ਦੱਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਰਮੀਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸੀਵੇਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਬੇਨਤੀ
25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 13 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ("CFB") ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। CFB ਨੇ NYC Votes ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਊਟਰੀਚ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
