2025 Ballot Proposals - HOLD​​ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ​​ 

ਸਟੇਟ ਫੌਰੈਸਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਸਕੀਇੰਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਟ 1,039 ਏਕੜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ Adirondack Park ਵਿੱਚ 2,500 ਏਕੜ ਨਵੀਂ ਫੌਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।​​ 

'ਹਾਂ' ਵੋਟ Adirondack ਫੌਰੈਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਸਕੀਇੰਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।​​ 

'ਨਹੀਂ' ਵੋਟ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।​​ 

ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ​​ 

ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਐਸੈਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੀ ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਓਲੰਪਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟੇਟ ਫੌਰੈਸਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਨੂੰ Adirondack Park ਲਈ 2,500 ਏਕੜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੌਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।​​ 

ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ​​ 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੌਰੈਸਟ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਓਲੰਪਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਐਸੈਕਸ ਕਾਉਂਟੀ (ਅਪਸਟੇਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ) ਦੇ Adirondack ਫੌਰੈਸਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਐਸੈਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੀ ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।​​ 

ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਨੂੰ Adirondack ਫੌਰੈਸਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਲਈ ਵਾਧੂ 2,500 ਏਕੜ ਦੀ ਫੌਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।​​ 

“ਹਾਂ” ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਐਸੈਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੀ ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।​​ 

“ਨਹੀਂ” ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।​​ 

Summary of Statements – Vote Yes on Proposal 1​​ 

Those who submitted statements in support of Proposal 1 state that by authorizing limited development and requiring the state to compensate the public with 2,500 acres of new protected forest land, the measure adequately protects the nature of the Adirondack Forest. They point out that any changes to state forest preserves require the approval of both voters and the legislature. The Adirondack Council, an organization whose mission is to protect the ecological integrity of Adirondack Park, says, “This amendment would bring into compliance with the NY Constitution several apparent land-use violations by the state’s Olympic Regional Development Authority” by allowing the state to keep already-constructed Olympic facilities, later build new sports facilities, and retain the lands under the sports complex in the Forest Preserve. Additionally, the Adirondack Council writes, “When the training facilities become obsolete, state law would require their removal so the site could revert to wild forest. The amendment also specifically prohibits tourist attractions at Mt. Van Hoevenberg (zip lines, hotels, condominiums, off-road vehicle rentals, etc.) and bans commercial buildings above 2,200 feet (to protect sensitive sub-alpine forest).”​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Center for the Independence of the Disabled, New York (CIDNY)​​ 
• Climate Changemakers​​ 
• The Adirondack Council​​ 

Number of statements: 5​​ 

Summary of Statements – Vote No on Proposal 1​​ 

Respondents expressed concern about weakening or carving out constitutional protections for New York’s “forever wild” forest preserves, either because doing so could create a precedent for future encroachments on protected land, or because they feel state forests should remain free of ski trails. One respondent shared they plan to not vote on this proposal due to their lack of information about the origin of and support for it. Council Member Robert Holden writes, “New York’s ‘forever wild’ protections are not a suggestion. I oppose carving exceptions into the Constitution for new construction on protected lands. Once we weaken these safeguards, it becomes easier to do it again.”​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Council Member Robert Holden​​ 

Number of statements: 3​​ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ​​ 

ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ।​​ 

"ਹਾਂ" ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਆੱਫ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਂਡ ਅਪੀਲਜ਼ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦ-ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।​​ 

"ਨਹੀਂ" ਨਾਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ।​​ 

ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ​​ 

ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਭਾਈਚਾਰਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।​​ 

ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ​​ 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।​​ 

ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੋਰਡ ਆੱਫ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਂਡ ਅਪੀਲਜ (Board of Standards and Appeals, BSA) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ BSA ਵੱਲੋਂ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ।​​ 

ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ 12 ਭਾਈਚਾਰਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (City Planning Commission, CPC) ਵੱਲੋਂ 30 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ CPC ਕੋਲ ਅੰਤਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।​​ 

“ਹਾਂ” ਵੋਟ ਨਾਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।​​ 

“ਨਹੀਂ” ਵੋਟ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, CPC, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।​​ 

Summary of Statements – Vote Yes on Proposal 2​​ 

Those who support Proposal 2 see it as a solution to New York City’s housing shortage and affordability crisis. Multiple respondents referred to the proposal as a set of “common-sense reforms” and argued there should be a distinct process to approve and build modest housing developments as opposed to skyscrapers and large developments. Supporters believe the measure would help accelerate the construction of affordable housing, reduce bureaucratic or “politicized” barriers, and expand access to homes for low- and moderate-income residents. Many discuss rising rents and the limited supply of affordable units, emphasizing that without reforms, working and middle-class New Yorkers will continue to struggle to remain in their communities. Several argue the proposal would compel all neighborhoods to build their fair share of affordable housing. New York Housing Conference points out that according to their research, “Over the past decade, the top 10 producing City Council districts added nearly 540 affordable apartments per year on average, while the bottom 10 districts added just 11.” Regarding concerns that the City Council would not be included in the new approval processes, Citizens Budget Commission writes, “With its members appointed by the Mayor, Borough Presidents, and Public Advocate, the City Planning Commission can readily balance the whole city’s housing needs with various neighborhoods’ concerns. Importantly, Community Board and Borough President reviews continue to provide neighborhoods with a critical voice.”​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Habitat for Humanity New York City and Westchester County​​ 
• Association for Neighborhood & Housing Development (ANHD)​​ 
• Regional Plan Association​​ 
• Abundance New York​​ 
• New York Housing Conference​​ 
• Citizens Budget Commission​​ 

Number of statements: 8​​ 

Summary of Statements – Vote No on Proposal 2​​ 

Those who submitted statements in opposition to Proposal 2 believe it would weaken public oversight in housing decisions by taking the City Council out of the process and reducing opportunities for community input by making the Borough President and Community Board review proposals happen at the same time. Manhattan Community Board 3 writes, “The role of the community board is to provide a place for the community to have a voice in planning. The Borough President should be hearing input from the community through the community board before taking action.” Respondents also argue the proposed method to fast-track development would risk prioritizing real estate profit over genuine affordability, with several pointing out the proposal is favorable to developers. They call for clearer policies to ensure truly affordable housing and solutions that center the needs of people who require affordable housing over those of the real estate industry, such as by minimizing market-rate or luxury housing and promoting holistic community investment.​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Council Member Robert Holden​​ 
• Manhattan Community Board 3​​ 

Number of statements: 9​​ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ​​ 

ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਧੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ।​​ 

"ਹਾਂ" ਨਾਲ ਆਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।​​ 

"ਨਹੀਂ" ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।​​ 

ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ​​ 

ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਤਮ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।​​ 

ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ​​ 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਸੀਪੀਡੀਟਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (Expedited Land Use Review Procedure, ELURP) ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ 60-ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (City Planning Commission, CPC) ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।​​ 

“ਹਾਂ” ਵੋਟ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਬੱਧ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।​​ 

“ਨਹੀਂ” ਵੋਟ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, CPC, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।​​ 

Summary of Statements – Vote Yes on Proposal 3​​ 

Supporters of Proposal 3 discuss two key reasons to create a new process to review modest land use changes: building more housing and preparing the city for extreme weather and climate impacts. Respondents focused on housing reference “red tape” and believe the new process would increase housing production significantly by differentiating the process to approve “modestly-sized” housing development from “large, complex, and sometimes controversial proposals” (Citizens Housing and Planning Council) to incentivize more housing development at different scales. They argue that under the current system, “only large-scale projects, which can generate more profit, are proposed” (Abundance New York), and subjecting smaller proposals to the same process “slows them, makes them more costly, and very often prevents them from happening at all” (Citizens Housing and Planning Council). Respondents focused on climate resilience cite increased flooding, heat waves, electrical grid brownouts, and the need for renewable energy projects like solar panels. Several mention the importance of not letting bureaucratic process slow down measures to prepare the city and its residents for the impacts of extreme weather and climate change. Nearly all respondents in support of the proposal feel positive developments have been stymied under ULURP (the current process), and that the city should be able to respond more quickly and nimbly to emerging needs.​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Regional Plan Association​​ 
• Abundance New York​​ 
• Citizens Budget Commission​​ 
• The Health & Housing Consortium​​ 
• Citizens Housing and Planning Council​​ 
• Dattner Architects​​ 
• Climate Changemakers Brooklyn​​ 
• Climate Changemakers​​ 
• Open New York​​ 

Number of statements: 25​​ 

Summary of Statements – Vote No on Proposal 3​​ 

Respondents who oppose Proposal 3 think it removes power from the City Council and reduces community input while using misleading and overly broad language (such as “modest”), which developers could take advantage of. Council Member Robert Holden writes, “ Modest can become a loophole.” Respondents express concern that the proposal would shift decision-making power away from everyday New Yorkers, undermining communities' say in what gets built in their neighborhoods. Manhattan Community Board 3 “is adamant about preserving the already limited ability of the community boards to provide input.” Critics warn of negative impacts like displacement, continued affordability issues, disinvestment in neighborhoods, and pushed-through zoning changes that primarily benefit developers.​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Council Member Robert Holden​​ 
• Manhattan Community Board 3​​ 

Number of statements: 5​​ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ​​ 

ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਥਾਨਕ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।​​ 

"ਹਾਂ" ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ, ਬਰੋ, ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।​​ 

"ਨਹੀਂ" ਨਾਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੀਟੋ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ।​​ 

ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ​​ 

ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ (Affordable Housing Appeals Board) ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।​​ 

ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ​​ 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।​​ 

ਇਹ ਤਜਵੀਜ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੇਵਗੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀੇ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 'ਹਾਂ' ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।​​ 

"ਹਾਂ" ਵੋਟ ਨਾਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।​​ 

“ਨਹੀਂ” ਵੋਟ ਨਾਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।​​ 

Summary of Statements – Vote Yes on Proposal 4​​ 

Supporters argue Proposal 4 represents a step to build more affordable housing across the city. They criticize the current City Council practice of “member deference,” in which the Council member who represents the district in which a given housing development is being proposed can effectively veto it. They argue that member deference prevents affordable housing from being built and contributes to inequity. The Anti-Discrimination Center writes that member deference is “is a process without accountability, one shared by some of the most segregated major cities in the U.S., and one which helps explain why we produce so much less housing per 1,000 residents than some other parts of the metro area.” Abundance New York says with a vacancy rate for apartments at 1.4%, landlords have outsized power to jack up rents, and this is because “it is far easier for the city to say ‘no’ to new affordable housing than to say 'yes.’” Altogether, respondents reject the current system in which council members can block housing projects even in the face of widespread support and clear benefits to the city, and they embrace the proposal to balance neighborhood and citywide priorities by shifting decision-making to the Council Speaker, Mayor, and local Borough President.​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Regional Plan Association​​ 
• Abundance New York​​ 
• Citizens Budget Commission​​ 
• Anti-Discrimination Center​​ 
• Citizens Housing and Planning Council​​ 
• Dattner Architects​​ 
• Climate Changemakers​​ 
• Open New York​​ 

Number of statements: 14​​ 

Summary of Statements – Vote No on Proposal 4​​ 

Those who submitted statements in opposition to Proposal 4 warn it would strip community members of their power to influence development decisions in their neighborhoods by shifting toward centralized power held by a few city leaders. They warn the proposal will not actually lead to housing that addresses residents’ needs, with concerns about catering to developers’ interests, government corruption, gentrification and displacement. Respondents believe council members (and community boards) should be able to represent the interests of the neighborhoods they represent, and that the people deserve a seat at the table for decision-making to ensure transparency, trust, and accountability. Council Member Robert Holden says, “New York needs housing built with trust, transparency, and strong conflict of interest rules, not another venue to rubber stamp bad projects.”​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Council Member Robert Holden​​ 
• Manhattan Community Board 3​​ 

Number of statements: 8​​ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ​​ 

ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਬਰੋ ਮੈਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਟੀ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ, ਸਿਟੀ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੇਪਰ ਮੈਪ (ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਕਸ਼ੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।​​ 

"ਹਾਂ" ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਟੀ ਮੈਪ ਬਣੇਗਾ।​​ 

"ਨਹੀਂ" ਨਾਲ ਪੰਜ ਵੱਖਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।​​ 

ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ​​ 

ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (Department of City Planning, DCP) ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀ ਮੈਪ (City Map) ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।​​ 

ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ​​ 

ਸਿਟੀ ਮੈਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਸਿਟੀ ਮੈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਰੇਕ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਮੈਪ ਵਿੱਚ 8,000 ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਕਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (Department of City Planning, DCP) ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੇਪਰ ਮੈਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਟੀ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।​​ 

“ਹਾਂ” ਵੋਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਟੀ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।​​ 

“ਨਹੀਂ” ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬਰੋ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮੈਪ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਰੇਕ ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।​​ 

Summary of Statements – Vote Yes on Proposal 5​​ 

Supporters of Proposal 5 see the creation of a unified digital City Map as an important step toward speeding up months- or years-long processes that depend on city maps, such as infrastructure and housing projects. Supporters think this proposal would make public information more readily available, especially to New Yorkers with disabilities. “Modernizing administration of the City Map would increase the efficiency and effectiveness of government operations and speed up the time needed to advance public and private projects that involve changes to the public realm” (Citizens Budget Commission). The Center for Independence of the Disabled, New York (CIDNY) writes that the current system of 8,000 paper maps in five different borough offices present challenges for people with mobility or vision disabilities, and “a digitized map will provide clearer, more consistent information on street names and layouts, while allowing residents to access this information from home.”​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Citizens Budget Commission​​ 
• Center for Independence of the Disabled, New York (CIDNY)​​ 
• Climate Changemakers​​ 
• Open New York​​ 

Number of statements: 6​​ 

Summary of Statements – Vote No on Proposal 5​​ 

Those who oppose Proposal 5 range in their reasoning, from concerns about the vagueness of the proposal and doubts about its value, to belief in the value of paper maps, to warnings that the Department of City Planning is ill-equipped to take on the work of each borough’s Topographical Bureau. Staten Island Borough President Vito J. Fossella writes, “By design, the Topographical Bureaus are kept local and close to the expertise of both their workers, who maintain highly technical maps, and to the professionals and Borough residents who often need and use these maps,” and when Staten Islanders need help resolving a land use or property issue, “because the Topographical Bureau is managed by staff who understand their community, they deliver fast, direct service to residents.” Fossella continues, “this move would put these functions in an agency that lacks the genuine human interaction that is needed for results. DCP is also notorious for being overburdened, with long backlogs and inaccuracies. This move has the potential to slow processes, create further service backlogs, weaken accountability and make it harder for everyday New Yorkers to get help.” Council Member Robert Holden adds, “A single digital map sounds helpful, but this measure is vague on cost, privacy, and who gets to change it.”​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Staten Island Borough President Vito J. Fossella​​ 
• Council Member Robert Holden​​ 

Number of statements: 5​​ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ​​ 

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।​​ 

“ਹਾਂ” ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।​​ 

“ਨਹੀਂ” ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।​​ 

ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ​​ 

ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।​​ 

ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ​​ 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਸ਼ਮ-ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮ-ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (ਮੇਅਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ, ਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।​​ 

“ਹਾਂ” ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ।​​ 

“ਨਹੀਂ” ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਮ-ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।​​ 

Summary of Statements – Vote Yes on Proposal 6​​ 

Supporters of Proposal 6 say shifting the local election calendar to align with presidential election years would significantly increase voter turnout and increase representation among those who vote, so voters are more reflective of the city. They point to other U.S. cities that have enacted this change – Los Angeles, Baltimore, Phoenix, El Paso, Austin – which have seen the “benefits of a more inclusive, representative democracy” (Brennan Center for Justice). The Center for Independence of the Disabled, New York (CIDNY) also lifts up that “higher-turnout elections typically come with more investment in accessible poll sites, better training for poll workers, and greater outreach to voters.” Respondents agree moving local elections to even years would allow more New Yorkers to have a say in the city’s leadership. Multiple submissions note the discrepancy between presidential election turnout (60% in 2020) versus local election turnout (23% in 2021). Abundance New York notes, “The leaders who run our city day-to-day have a major impact on the city’s cost of living, quality of life, and safety; off-year elections mean that very few New York voters are actually choosing who those leaders are. ... Higher turnout means more New Yorkers having a voice in our politics, more representativeness and responsiveness from our elected leaders, and better outcomes for all.” Several submissions add that this change would save millions of dollars by reducing the number of elections overall.​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Citizens Union​​ 
• Abundance New York​​ 
• Brennan Center for Justice​​ 
• Center for Independence of the Disabled, New York (CIDNY)​​ 
• Climate Changemakers​​ 
• Reinvent Albany​​ 
• League of Women Voters of the City of New York​​ 

Number of statements: 14​​ 

Summary of Statements – Vote No on Proposal 6​​ 

Those who oppose Proposal 6 believe local issues deserve the focused attention of an election year distinct from presidential elections. Some express a lack of trust in changing the status quo and believe the current calendar grants needed focus on local issues. The statements reflect skepticism that the calendar is the cause of low voter turnout, and posit that rebuilding trust and strengthening civic engagement would better address the issue of low voter participation. Council Member Robert Holden says, “In the 1960s and 1970s New York often saw turnout above 70 percent with one day to vote. The issue is not the calendar, it is engagement and confidence in local government.”​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Council Member Robert Holden​​ 

Number of statements: 5​​